जनकपुरधाम । सिरहामा एसईई परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन नष्ट गरिएको घटनाबारे सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त निर्णयमा संलग्न निकायहरूलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा तिनमा रहेका डेटा नष्ट नगर्न वा नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।
यस विषयमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। निवेदनमा मोबाइल नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा प्रभावित विद्यार्थीलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन परमादेश, उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा का प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकले मोबाइल फोन नष्ट गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै यसबाट नागरिकको गोपनीयता तथा सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हक उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निवेदनको माग अनुसार आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कानुनी आधार भए सो समेत स्पष्ट गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
